आजभोलि अखबारका पानाहरू पल्टाउनु वा सामाजिक सञ्जालको भित्ता नियाल्नु भनेको कुनै युद्धभूमिको हताहतीको सूची पढ्नु जस्तै भएको छ । कतै अबोध बालिकाको क्षतविक्षत् शरीरको खबर छ, कतै न्याय माग्दामाग्दै थाकेकी आमाको सुस्केरा । सडकमा न्यायको माग गर्दै उत्रिएका मानिसहरूको चिच्याहटले आकाश थर्किएको छ । यद्यपि, यी चिच्याहटहरू सत्ताको घनिभूत पर्खालमा ठोकिएर प्रतिध्वनिका रूपमा मात्र फर्किएका छन् ।
हाम्रो समाजले अक्सर हिंसा वा बलात्कारलाई एउटा ‘आकस्मिक आपराधिक घटना’ मान्ने भ्रम पालेको छ । सत्य यो होइन । यो त एउटा सुस्तरी पाकिरहेको विषाक्त परिकार हो, जसको मसला हाम्रै भान्सामा पिसिन्छ, जसको आगो हाम्रै बैठक कोठामा सल्काइन्छ र जसको स्वाद राज्यको सर्वोच्च सिंहासनले लिन्छ । वास्तवमा, हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक भूगोल एउटा यस्तो ‘विशिष्ट पुरुष-क्लब’ हो, जहाँ महिलाहरू केवल त्यस भवनको जगमा पुरिएका ती नामहीन इँट्टाहरू हुन्, जसको काम नै नबोली भार थामिदिनु हो ।
हुर्काइको कारखाना र संवेदनाको बधशाला
पितृसत्ता कुनै आयातित शत्रु नभएर वंशानुगत सर्ने एउटा जीर्ण रोग हो । एउटा बालकले नून छाम्न सिक्नुअघि नै ‘अधिकारबोध’ छाम्न सिक्छ । उसले देख्छ- घरको निर्णय प्रक्रियामा बाबुको गर्जन नै अन्तिम उपनिषद् हो । दिदीबहिनीले उसको जुठो थाल माझिदिनु नै उसको लैंङ्गिक विशेषाधिकार हो । उसलाई सिकाइन्छ- “पुरुष रुनु हुँदैन ।” यस्ता साधारण उपदेश नै उसको मानवीय संवेदनाको बध गर्ने पहिलो हतियार बन्न पुग्छन् । जब एउटा बालकले रुन बिर्सिन्छ, उसले अर्काको पीडा बुझ्न पनि बिर्सिन्छ । बिस्तारै उसले अर्को मान्छेको शरीरलाई आफ्नो विजयको ‘निसानी’ देख्न थाल्छ। यो संरचनाको निर्माणमा महिलाहरू स्वयं पनि मिस्त्रीको भूमिकामा छन्, जसले “छोरा त हो नि !” भन्दै भोलिको एउटा अपराधीलाई ‘मानसिक अनुमति-पत्र’ वितरण गरिरहेका हुन्छन् ।
भाषा, साहित्य र सङ्गीत: मनोरञ्जनको आवरणमा वस्तुकरण
हाम्रो भाषाको व्याकरण नै विभेदको जगमा उभिएको छ । “पोथी बासेको सुहाउँदैन” भन्ने उखानदेखि लिएर हाम्रा सबै अश्लील गालीहरू, जो सधैँ महिलाकै अस्तित्वको वरिपरि घुम्छन्- यिनले हाम्रो मस्तिस्कमा कति गहिरो ‘लैङ्गिक फोहोर’ जम्मा भएको छ भन्ने देखाउँछन् । अझ हाम्रो लोकप्रिय संगीत र उच्छृङ्खल गीतहरू त पुरुष-मण्डलीका ‘मन्त्र’ जस्ता भएका छन् । मनोरञ्जनको सुकिलो लेपन लगाएर महिलाको शरीरलाई बजारमा लिलामी गरिन्छ । जब कुनै गीतले महिलाको ‘नाइँ’ लाई ‘आधा सहमति’ को भाष्य दिन्छ, तब त्यसले सडकका अँध्यारा कुनाहरूमा ढुकिरहेका हिंस्रक हातहरूलाई वैचारिक मलजल गरिरहेको हुन्छ । समाजले जब यस्ता शब्दमा ताली बजाउँछ, उसले अन्जानमै एउटा सम्भावित हिंसाको पूर्वाभ्यास गरिरहेको हुन्छ ।
अदृश्य अर्थतन्त्र: प्रेमको जलप लगाइएको शोषण
यो विभेदको मेरुदण्ड आर्थिक परनिर्भरता हो । भान्सामा महिलाले बगाएको पसिनालाई ‘माया-प्रेम’ को जलप लगाएर निःशुल्क उपभोग गरिन्छ । महिलाले खाना मात्र पकाउँदैनन्, उनीहरूले परिवारको त्यो ‘भावनात्मक व्यवस्थापन’ को भार बोक्छन् जसको कुनै बैंक खाता हुँदैन, न त राष्ट्रिय आयमा गणना हुन्छ । आर्थिक रूपमा पखेटा काटिनु नै वास्तवमा हिंसा सहनुपर्ने पहिलो शर्त हो । जबसम्म एउटी महिलाको हातमा ढुकुटीको साँचो हुँदैन, तबसम्म राष्ट्र निर्माणको बैठकमा उसको उपस्थिति एउटा ‘सजावट’ को वस्तु मात्र बन्न पुग्छ ।
डिजिटल दुनियाँ र पहुँचवालाको क्रुरता
यो ‘पुरुष-मण्डली’ अब भौतिक संसारबाट प्रविधिको दुनियाँतर्फ सरेको छ । सामाजिक सञ्जालहरू महिलाका लागि आधुनिक ‘बधशाला’ बन्दै गएका छन् । जब कुनै महिलाले आफ्नो स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउँछिन्, यो मण्डलीका अदृश्य सदस्यहरू अभद्र टिप्पणी र चरित्र हत्यामार्फत उनको अस्तित्वमाथि नै तेजाब प्रहार गर्छन् । अझ तीतो सत्य त के हो भने, यो संरचनाले दलित, विपन्न र अल्पसंख्यक महिलाहरूलाई अझ बढी क्रूरतापूर्वक निल्छ । यहाँ पीडितको वर्ग र अपराधीको राजनीतिक पहुँचले न्यायको तराजुलाई यसरी ढल्काइदिन्छ कि निर्मला पन्तदेखि अंगीरा पासीसम्मका कथाहरू केवल फाइलमा थुनिएका ‘न्यायका शव’ बन्न पुग्छन् ।
राज्य र प्रशासन: सुकिलो बर्बरताको संरक्षक
जघन्य अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने राज्य संयन्त्र वास्तवमा एउटा ‘सामूहिक आत्मरक्षा’ को मनोविज्ञानबाट ग्रसित छ । सरकारका हरेक अंगमा पुरुष-क्लबकै बोलबाला छ । बाहिर सुकिलो मुहार फेरेर नीति निर्माण गर्नेहरूमध्ये कतिले आफ्नै घरभित्र स्त्रीमाथि सूक्ष्म हिंसा गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले, अर्को अपराधीलाई कडा दण्ड दिनु उनीहरूका लागि प्रतीकात्मक रूपमा आफ्नै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु जस्तो हुन पुग्छ । आफ्नो पोल खोलिने डरले गर्दा उनीहरू अपराधीको ‘सुरक्षित गृह’ बनिदिन्छन् । प्रशासनका कुर्सीहरूमा बस्नेहरूले आधुनिक पोसाक त लगाउँछन्, तर उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा त्यही ढुङ्गे युगको विभेद सवार हुन्छ । उजुरी लिन इन्कार गर्ने प्रहरी वा पीडितको लुगा र चरित्र जोख्ने कर्मचारीहरू त्यही मण्डलीका बफादार सिपाही हुन् ।
शिक्षा र संवैधानिक देखावटीपन
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले पनि यो मण्डलीको सदस्यतालाई वैधानिकता दिने ‘प्राज्ञिक’ काम गरिरहेको छ । पाठ्यपुस्तकमा पुरुषका युद्ध र विजयका कथाहरू कोरिएका छन्, तर महिलाका योगदानलाई सधैँ ‘फुटनोट’ मा सीमित पारिन्छ । संविधानले दिएको ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता पनि एउटा आलंकारिक उपस्थिति मात्र हो । निर्णायक शक्तिमा पहुँच निषेध गरेर संख्या मात्र देखाउनु सत्ताको एउटा छलपूर्ण खेल हो । हदम्याद र प्रमाणका यस्ता तगारोहरू खडा गरिन्छन् कि अपराधी सधैँ सुरक्षित रहन्छ ।
पुरुषको मुक्ति: यो लडाइँ कसका विरुद्ध ?
पितृसत्ताले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि एउटा कठोर ताल्चाले कैद गरेको छ । यो पुरुष-क्लबको सदस्य हुनुको मूल्य पुरुषले आफ्नो मानवीय संवेदना र कोमलता बेचेर चुकाउनुपर्छ । “बलियो हुनुपर्ने” र सधैँ “विजेता” देखिनुपर्ने कृत्रिम दबाबले पुरुषहरूलाई पनि मानसिक रूपमा थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले, जब पुरुषहरूले यो क्लबको सदस्यता त्याग्छन् र समानताको बाटो रोज्छन्, उनीहरू स्वयम् पनि त्यो भारी अहम् र कृत्रिम भूमिकाबाट स्वतन्त्र हुन्छन् । यो लडाइँ पुरुष विरुद्ध होइन, त्यो हिंस्रक प्रवृत्ति विरुद्ध हो जसले मान्छेलाई मान्छे रहन दिँदैन ।
निष्कर्ष: मौनताको अन्त्य
पितृसत्ताको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै के हो भने, यसले शोषितलाई नै आफ्नो शोषणको संयन्त्रमा इमानदार इँट्टा बनाइदिन्छ । अब यो संरचना भत्किनु जरुरी छ । न्याय अपराधीलाई जेल पठाएर मात्र सम्भव छैन । वास्तविक न्याय त तब हुन्छ, जब हामी यो ‘पुरुष-क्लब’ का इँट्टाहरू एक-एक गरेर उप्काउन तयार हुन्छौँ ।
आजको यो ‘कठघराभित्र’ अपराधी मात्र होइन, यो विभेदकारी प्रणाली निर्माण गर्ने र यसलाई मौन समर्थन दिने हामी प्रत्येक नागरिक उभिएका छौँ । के हामी यो पुरुष-क्लबको सदस्यता त्यागेर एउटा मानवीय संसार निर्माण गर्ने आँट गर्छौँ ? कि फेरि अर्को पीडाको खबर कुरेर चुपचाप हात बाँधेर बस्छौँ ?
साभारः साहित्यपोस्ट डट कम
