सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सम्बन्धित मन्त्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा परेको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले करमा आंशिक छुट प्रदान गरिएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त छुटसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारले लिएको यस कदमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही हदसम्म घट्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट यातायात खर्चमा कमी आउनुका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा समेत नियन्त्रण आउने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, विज्ञहरूले भने दीर्घकालीन रूपमा इन्धनको मूल्य स्थिर राख्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकास र ऊर्जा नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य प्रवृत्तिले नै स्थानीय बजारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
