प्रतापपुर गाउँपालिकास्थित गंगापुरमा रहेको इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज प्रालि यतिबेला पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ। उद्योगको मुख्य गेटमा ताल्चा झुण्डिएको छ भने बाहिर किसान र कर्मचारीहरू आफ्नो मेहनतको पारिश्रमिक पाउने प्रतीक्षामा छन्।
उद्योग सञ्चालक राकेश अग्रवाल गत वर्षदेखि नै सम्पर्कविहीन भएपछि समस्या झन् जटिल बनेको हो। स्थानीयका अनुसार अग्रवाल हाल भारतमा बस्दै आएका छन्, जसका कारण किसान र कर्मचारीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्।
उद्योगले करिब ६ करोड रुपैयाँ किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ भने कर्मचारीहरूको १ करोडभन्दा बढी तलब रोकिएको छ। यसका साथै विभिन्न बैंकहरूको करिब ४० करोड रुपैयाँ ऋण समेत जोखिममा परेको छ। उद्योगको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भएपछि बैंकहरूले उद्योग परिसरमा सुरक्षा गार्ड खटाएका छन्।
उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले सञ्चालक भारतको लखनउमा रहेको जानकारी दिँदै ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने बताए।
“हामीले धेरै पटक सम्पर्क गर्न खोज्यौं, तर सफल भएनौं। यसले किसानमाथि ठूलो अन्याय भएको छ,” यादवले भने।
उद्योगको लापरबाहीका कारण किसानहरूले सरकारले दिने अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष २१८ जना किसानको विवरण उद्योगले नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम रोकिएको छ।
भुक्तानी नपाएपछि धेरै किसानहरू सस्तो मूल्यमा क्रसर (भेली) उद्योगमा उखु बेच्न बाध्य छन् भने केही किसानहरू सुस्तास्थित बागमती चिनी उद्योगमा उखु लैजान थालेका छन्।
किसानहरू भन्छन्, “अब त उखु खेती नै छोडौं जस्तो भइसक्यो।”
यतिबेला किसानहरूको अन्तिम आशा सरकारको १०० दिने कार्यक्रममा टिकेको छ। सरकारले २५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे उद्योगीले ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने चर्चा भएपछि किसानमा केही आशा जागेको छ।
इन्द्रा सुगर प्रकरणले नेपालमा उखु किसानहरू पटक–पटक ठगिने प्रवृत्तिलाई फेरि उजागर गरेको छ। समयमै सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याई बक्यौता चुक्ता नगरिए यस क्षेत्रबाट उखु खेती नै विस्थापित हुने खतरा बढेको छ।
