गिज्याउँदै बुटवलको प्रशासनिक भवनको क्षतविक्षत संरचना
जेनजि पुस्ताको अगुुवाईमा भएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको जगमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन हुने चरणमा छ । जेनजि विद्रोहका अगुुवाहरुको चाहना अनुसार गठन भएको शुुसीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निर्वाचन समेत सम्पन्न गराई सरकारको चाबी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छ । तर जेनजि विद्रोहको बेला भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले अहिले पनि नेपालीहरूको मन मुटु दुुखाईरहेको छ ।
यसैबिच पश्चिम नेपालको केन्द्र बुटवल स्थित बुटवल उपमहानगर पालिकाको प्रशासनिक भवन क्षतविक्षत भएकोमा उक्त भवनको पुनर्निर्माण अझै सम्म भएको छैन । क्षतविक्षत भएकै भवनबाट अहिले बुटवलको स्थानीय सरकारले प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त दृश्य देख्दा नगरपालिकामा सेवा लिन जाने जो कोही सेवाग्राही पनि भावुक हुने गरेका छन् ।
जेनजि विद्रोह भएको सय दिनपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त क्षतिग्रस्त भएको अवलोकन गर्दै पुनर्निर्माण सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । तर आश्वासन दिएका खनालको कार्यकाल अब केही दिनमै सकिँदै छ, तर उक्त भवन पुन निर्माणको काम अझै पनि शुुरु नै भएको छैन ।
पुराना दलहरू फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट बढारिए । नयाँ जनमतको साथ रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सिट सङ्ख्याको आधारमा अब हप्ता दिन भित्र बन्ने बालचन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बन्दै छ ।
तर अब बन्ने सरकारले क्षतविक्षत बुटवल महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन जस्ता संरचना निर्माणमा पुनः अरबौँ रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । काठमान्डौको सिंहदरबार र गाउँगाउका सिंहदरबारको रूपमा रहेका पालिका भवनहरू माथि गरिएको क्षतिले अन्ततः राष्ट्रिय ढुुकुुटीलाई नै नोक्सान पुराउँछ । ती क्षतिग्रस्त भवन पुर्न निर्माणमा जनताको करबाट उठेको राजस्व नै खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैले अब बन्ने दुई तिहाइ बहुमत सहितको नयाँ सरकारले कुुनैपनि आन्दोलन, विद्रोहमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पति माथि गरिने आक्रमणलाई अक्षम्य अपराधको रूपमा करार गर्दै कडा कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ । होइन भने इतिहासको कुनै कालखण्डमा पुनः आन्दोलन तथा विद्रोह हुँदा यस्तै गतिविधि दोहोरिरहनेछन । अनि जनताले गाँस काटेर तिरेको कर पुनः भौतिक पूर्वाधारको पुनः निर्माणमा खर्चिरहन परिरहनेछ ।
तस्वीर: नरेश के.सी.
