सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २०६२ सालयता सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरुलाई आफू, परिवारका सदस्य तथा नेपाल र विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, सरकारी बैंक तथा संस्थानका उच्च कर्मचारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लगायतलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सूचनामा बहालवाला तथा पूर्वमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, महान्यायाधीवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, सहसचिवस्तरका निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संवैधानिक निकायका सचिवालयमा कार्यरत उच्च पदाधिकारी र सल्लाहकारहरु पनि आयोगको दायरामा परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको जानकारी भए सर्वसाधारणलाई उजुरी दिन पनि आह्वान गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू, परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति लुकाएको आशंका भए प्रमाणसहित जानकारी दिन भनिएको छ । नेपालभित्र मात्रै होइन, विदेशमा राखिएको सम्पत्तिबारे पनि सूचना दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
उजुरी कार्यालय समयमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दिन सकिनेछ भने हुलाक वा इमेलमार्फत पनि पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए पनि ती विवरण गोप्य राखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनको माग उठिरहेका बेला आयोगको यो कदमलाई सुशासन र पारदर्शिता अभियानको महत्वपूर्ण पहलका रुपमा हेरिएको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनपछि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।
