लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका टेलिभिजन , पत्रिका, रेडियो र अनलाईन मिडियालाई दिने अनुदान वापतको विज्ञापन कार्यक्रम तत्काल दिन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारयण आचर्यले निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले ठेक्का पट्टाको सुचना बाहेक अरु सबै सूचना सबै निजि क्षेत्रबाट सन्चालित मिडियाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएका छन्
लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चार क्षेत्र संग जोडिएका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्ने बताए।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले मिडियाकोलागि मैत्रीपूर्ण काम गरिरहेको बताए । उनले विगतमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको यमबहादुर गाहा मिलन नेतृत्वले तयार पारेको मिडिया प्रतिवेदन कार्यन्वयन भईरहेको समेत बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णय संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारण संघ लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष नरेश केसीले प्रदेशमा रहेका १७ वटा टेलिभिजनले ३०० भन्दा बढिलाई रोजगारि दिएको, बार्षिक ५० लाखको हाराहारिमा सरकारलाई नविकरण, रोयल्टि बापत राजस्व बुझाईरहेको भएता पनि प्रदेश सरकारले सहकार्य नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले टेलिभिजन कार्यक्रम तत्काल सम्झौता गरि कार्यन्वयन गर्न माग गरे ।
छलफलमा प्रदेश प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य लिला शाह, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवीन केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखा अध्यक्ष दिनेश पाण्डे लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
महासंघका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब १२ सय पत्रकार आबद्ध छन् । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म सेन्सरसीप बढाउने जोखिम रहेको महासंघको ठहर छ । ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने तथा हजारौं पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पनि महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै मिडियामा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । महासंघले आफ्ना मागहरू गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिव पाण्डवप्रसाद शर्माले गरेका थिए ।
