
सिद्धार्थनगर । भैरहवाको ‘सिद्दार्थ रंगशाला’ले पछिल्लो १५ बर्षमा धेरै राष्ट्रिय खेलाडीहरु जन्माइसकेको छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बि सं २०६८ सालमा भैरहवाको सिद्धार्थ रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको निर्णय १३ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
रुपन्देहीमा निजी लगानीमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला एक्सट्राटेक ओभल क्रिकेट मैदान बन्दै छ । एक्सट्राटेकले निर्माण शुरु गरेको २ बर्षमै सिद्धार्थ रंगशालाको तुलनामा उल्लेख्यनिय प्रगती गरिसकेको छ । तर सरकारी लगानीमा निर्माणाधिन सिद्धार्थ रंगशाला भने एक दशक भन्दा बढि समय हुदा पनि बजेट अभावका कारण सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक त सरकारले यो क्रिकेट मैदानलाई बजेट नै छुट्याउन छाडेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेर करोडौं खर्च भइसकेको रंगशालामा बजेटै नछुट्टिँदा अन्यौलता छ । तर, रंगशाला अवलोकनमा आउने संसद र मन्त्रीहरुले भने मिठा भाषण गरेर फर्किने गर्ने गरेका छन् ।
शुक्रवार भैरहवाको यो रंगशालामा संघिय संसद प्रतिनिधीसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधी समितीको टोली सभापती अम्मर बहादुर थापाको नेतृत्वमा रंगशालामा अनुगनको लागी आएको थियो ।
संसदिय समितीलाई ब्रिफिङ गर्दै रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष हरि बहादुर थापाले सरकारले भैरहवामा रहेको एतिहासिक रंगशालालाई बजेटको प्राथमिकतामा नराखेका कारण पछाडी पर्दै गएको बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधी समिती सभापती अम्मर बहादुर थापाले आफुहरुले यस रंगशालाको बिकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताए । थापाले समितीले सरकारलाई सिद्धार्थ रंगशालाको तिर्व गतिमा बिकास गर्नको लागी बजेट बिनियोजन गर्न सुझाव दिने जनाए ।
प्रतिनिधी सभा सदस्य रेखा शर्माले सरकारी योजनाहरुले भन्दा निजि स्तर बाट शुरु भएका योजनाहरुले राम्रो प्रगती गर्नु भनेको सरकारमा बस्नेहरुका लागी चुनौतीको बिषय भएको बताइन् । शर्माले सिद्धार्थ रंगशालाको बिकासमा सबैपक्ष लगनशिलताका साथ लागे सफलता हासिल हुने जानकारी दिइन् ।
प्रतिनिधीसभा सदस्य इश्वरी घर्तीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधी समितीको टोली सिद्धार्थ रंगशालाको बिकासको अवस्था, समस्या र चुनौती बारे बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा आइपुगेको बताइन् ।
क्रिकेट मैदान बनाउन अहिलेसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मैदानमा ७ हजार दर्शक अट्ने गरी प्याराफिट बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाउने उद्देश्यसहित राखेपले डीपीआर बनाएको छ ।
डीपीआरअनुसार उसबेला मैदान बनाउन कम्तिमा ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट नै विनियोजन हुन छाडेको छ ।
यहाँ अहिलेसम्म प्याभेलियन भवनसहित ८९ लाखमा मैदान सम्याउने काम, ४० लाखमा तारजाली, ९० लाखमा ढल व्यवस्थापन, १ करोडमा पिच, प्याभेलियन अगाडि टायल बिच्छ्याउने, गार्ड रुम, स्टोर रुम बनाइएको छ । तर, सरकारले बहुवर्षीया योजनामा राखेर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भने पनि बजेट छुट्याउनै छाडेको छ ।
बेलाबेला ताँती लागेर मैदान अवलोकन गर्न आउने विभागीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीले भने पर्याप्त बजेट छुट्याउँछौं भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर, बजेट नछुट्याउँदा रंगशाला निर्माण कछुवा गतिमा भइरहेको हो ।




