नेपाल–भारत सीमामा लागू गरिएको नयाँ भन्सार प्रावधानप्रति राजनीतिक र जनस्तर दुवैबाट असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णयपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका छन्।
हालै बसेको बैठक तथा अनौपचारिक छलफलहरूमा सत्तारूढ पक्षका सांसदहरूले उक्त निर्णय व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा दैनिक उपभोगका साना सामग्री ल्याउँदा समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दा सीमावर्ती बासिन्दा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसले स्थानीय जनजीवनमा अनावश्यक बोझ थपेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सीमावर्ती क्षेत्रको विशेष अवस्था बुझेर लचिलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको दैनिकी नै प्रभावित भएको छ,” भन्ने धारणा धेरै सांसदहरूको रहेको छ।
यता, मधेश क्षेत्रका युवाहरूले पनि उक्त निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै सीमा नीतिलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले साना किनमेलका लागि समेत कडाइ गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
सरकारले भने राजस्व चुहावट रोक्ने र अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको बताउँदै आएको छ। तर, जनस्तरबाट बढ्दो विरोध र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टिले सरकारलाई निर्णय पुनरावलोकन गर्न दबाब बढिरहेको देखिन्छ।
यस विषयमा सरकारको आगामी कदम कस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ, किनकि यसले सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
