संविधानतः रोजगारीको हकलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी सरकारले सन्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धीबिहीन बन्दै गएको छ । देशभरका स्थानिय पालिकामा रहेका रोजगार केन्द्रहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्ये अधिकांश केन्द्रका कर्मचारी कामबिहीन भईरहेका छन् ।
हरेक पालिकामा रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको दरबन्दि छ । सोहि अनुसार कर्मचारीहरु पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । तर तीन तीन जना कर्मचारीहरुको काम र उक्त केन्द्रको कार्यक्रम बजेट अभावको कारण निस्प्रभावी बन्दै गएको देखिएको छ ।
रुपन्देहीको ३ पालिकामा गरिएको स्थलगत सर्भेले रोजगार केन्द्रको उपयोगिता कम देखाएको हो । उक्त केन्द्रमा संघीय सरकारले कर्मचारी छनौट गरेर पठाउने गर्दछ । उक्त केन्द्रले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अनुसार बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचिकृत भएकोलाई एक सय दिन काम लगाउने बाहेक अन्य केहि गर्न सकिरहेको छैन ।
एकजना रोजगार संयोजकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘स्थानिय सरकारलाई मतलबै छैन । हामीले फागुनमा फर्म भराउने र चैत्र ,बैशाख ,जेठ असारमा सय दिन बाटा नाला सफाईको काम गराएर पैसा भुक्तानि दिने बाहेक अरु केहि गर्न सकेका छैनौ । ’
जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको सिद्धार्थनगर पालिका भैरहवाको रोजगार केन्द्रमा दरबन्दि अनुसारको कर्मचारी नै छैनन । एकजना रोजगार संयोजक मात्रै रहेको छन् ।
सिद्धार्थनगरमा आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ म १ सय १४ जना बेरोजगार व्यक्तिको रुपमा सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये ५२ जना पुरुष र ६२ जना महिलाहरु थिए । ती सबैलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सय दिन काम लगाउने बाहेक अन्य प्रगति भएको देखिदैन । जबकी आर्थिक बर्ष २०७९।०८० मा सिद्धार्थनगरमा ३४ जना मात्रै बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए । त्यसमध्ये १४ जना पुरुष र २० जना महिला थिए । यो संख्या चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्त सम्म आउँदा बढेर गएको छ । चालु बर्षको माघ मसान्त सम्म ३ सय बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् । तीनीहरु कसैले पनि काम पाएका छैनन । सिद्धार्थनगरका रोजगार संयोजक खेमराज गैरेले बजेट नहुदा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए ।
सिद्धार्थनगरमा गत बर्ष बाटाको सफाई, ढल नाला सरसफाई र वडा नम्बर ९ मा रहेको गोनहिया पार्कको सफाईमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको गैरेले बताए । उक्त कार्यक्रममा सहभागि हुनेले दैनिक पारिश्रमीक ६ सय ६८ दरले सय दिनको भूक्तानि पाउने गर्दछन ।
सिद्धार्थनगरमा जस्तै ओमसतिया गाउँपालिमा रोजगार केन्द्रको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ । उक्त केन्द्रमा न रोजगार संयोजक रहेका छन नत प्राविधिक सहयाक नै । एकजना रोजगार सहायकको भरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चलाउदै आएका छन् । उक्त पालिकामा आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा २ सय ३४ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका थिए ।
पालिकाका रोजगार सहायक मनोज कुमार यादवले बाटो मर्मत र कुलो नाला सफाईमा बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृतलाई काम लगाउने गरेको बताए ।
सिद्धार्थनगर र ओमसतिया भन्दा अलि व्यवस्थित भने सियारी गाउँपालिमा देखिएको छ । उक्त पालिकामा दरबन्दि अनुसारका रोजगार संयोजक, रोजगार सहायक र प्राविधिक सहयाक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । कर्मचारी प्रायाप्त भएता पनि बजेट नहुँदा योजना अनुसार काम गर्न नसकिएको उक्त पालिकाको रोजगार संयोजक श्रृजना भुसालले बताईन् ।
बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत भएकालाई सरकारले तोकेको पारिश्रमीक दिएर सय दिनमा सियारी गाउँपालिमा बाउन्डरी वाल, ब्यामिन्टन कोर्ट बनाउनेदेखि बेथरी बेलबास सडक सौन्दर्यकरण र छपियामा खानेपानिको पाईप लगाउने तथा स्तरोन्नतीमा खटाउने काम भएको छ ।
स्थानिय सरकारहरुले बेरोजगारहरुको सूचिकृतकोलागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत त्यस तर्फ आकर्षण देखिएको छैन । सय दिनमा सामन्य दैनिक ज्याला मजदुरीका काम बाहेक, सीप मूलक र जब रिप्लेसमेन्टको काम नहुदाँ त्यस्तो भएको हो ।
स्थानिय सरकारहरुले तालिम, गोष्ठि, भ्रमणमा लाखौ खर्चिदा रोजगारी सृजन ागर्ने कार्यक्रममा न्यून बजेटको ब्यवस्था गर्दा स्थानिय तहमा भएका रोजगार केन्द्रका कर्मचारीहरुले न प्रायाप्त काम पाएका छन नत योजना नै ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिदा नेपालीहरु धेरै नै खुसी भएका थिए । कार्यक्रम राम्रो भएता पनि योजना नहुदा यो कार्यक्रम झारा टार्ने जस्तै भएको छ ।
सरकारी योजना यस्तो छ
नेपाल सरकारले प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहसचिव डन्डुराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको जिम्मेवारी पनि दिएकोछ । सरकारको वेभसाईटमा उक्त कार्यक्रमको बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलव्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो ।रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका विविध पक्षहरुलाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५÷१०÷२५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७५÷११÷०१ मा विधिवत शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रमले देहायका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छः –
(क) बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतमरोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने ।
(ख) दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरीआन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने ।
(ग)सरकारी, निजी, सहकारीतथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जनागर्ने ।
(घ) आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागिआवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने ।
(ङ)सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्तती र विस्तारमा योगदान गर्ने ।
(च) आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धीअध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने ।
ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
