लुम्बिनी प्रदेशको दक्षिणी हुलाकी करिडोरदेखि पहाडी खोँचहरूसम्म भैंसी पालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ, तर यो क्षेत्र अहिले संख्याको अधिकता र उत्पादनको न्यूनताको चेपुवामा छ।
कृषि तथा वन विज्ञान बिश्वबिद्धालयकाे तथ्याङ्कलाई केलाउँदा नेपालमा रहेका करिब ३३ लाख भैंसीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै साढे ७ लाख छन्, जुन देशको कुल संख्याको २२ प्रतिशत हिस्सा हो। तर विडम्बना के छ भने, यी साढे ७ लाखमध्ये २ लाख १८ हजार मात्रै दुधालु अवस्थामा छन् भने बाँकी साढे ५ लाख भैंसी अनुत्पादक वा थारा जस्तै छन्।
यही असन्तुलनलाई चिर्न र भैंसी पालनलाई एउटा मर्यादित र नाफामूलक पेशाका रूपमा स्थापित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले वंश सुधार र उत्पादकत्व वृद्धिको महत्वाकांक्षी बहस बुधवार प्रदेशभरिका पशुपन्छी कार्यालयका कर्मचारी, किसान लगायतकाे उपस्थितीमा सुरु गरेको छ।
विशेष गरी तराईका ६ जिल्लाहरू जहाँ प्रदेशको ६० प्रतिशत भैंसीको संख्या केन्द्रित छ, त्यहाँको उत्पादन अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्नुभएका नार्कका पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर डाक्टर श्रीराम न्यौपाने यो क्षेत्रमा ब्रिड हर्ड मल्टिप्लायर र प्रोजेनी टेस्टिङ जस्ता वैज्ञानिक पद्धति भित्र्याउन ढिला भइसकेको तर्क गर्छन । उनका अनुसार अब केवल भैंसी पाल्ने मात्र होइन, धेरै दूध दिने आमाबाट जन्मेको राँगोको बीर्य प्रयोग गरेर वंशावलीका आधारमा नश्ल सुधार नगर्ने हो भने किसानको लागत मात्रै बढ्ने र प्रतिफल शून्य हुने देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. भूमिनन्द देवकोटा लुम्बिनीका रैथाने जातका लिमे र पार्कोटे भैंसीलाई प्रदेशको ‘गहना’ मान्छन् । लिमे जातको भैंसीलाई अर्नासँग क्रस गराएर ‘ब्रोइलर भैंसी’ को अवधारणामा मासुका लागि विकास गर्न सकिने र पार्कोटेको बाह्रैमासे दूध दिने विशिष्ट गुणलाई मुर्रासँग मिसाएर दूधको क्रान्ति ल्याउन सकिने उनको वैज्ञानिक प्रक्षेपण छ।
प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लोकराज भुसालका अनुसार हाल दैनिक औसत ४ देखि ५ लिटर प्रति दुधालु भैसी मात्रै रहेको दूध उत्पादनलाई बढाउन नश्ल सुधारसँगै आहार र स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै लैजानु अनिवार्य छ।
तराईको सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी करिडोरमा सुरु गरिएको नमुना कार्यक्रमले साढे ५ लाख अनुत्पादक भैंसीको संख्यालाई घटाउँदै उत्पादकत्वमा केन्द्रित हुने लक्ष्य राखेको छ। यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि उत्तिकै हुटहुटी देखिन्छ। कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले हुलाकी क्षेत्रमा १५० वटासम्म भैंसी पाल्ने किसानले समेत वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा दैनिक ५० लिटर दूध पनि बजार पठाउन नसकेको तितो यथार्थलाई बदल्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । उनले स्रोतको उचित प्राथमिकताकरण गर्दै भैंसी पालनलाई किसानका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने आर्थिक आधार बनाउने र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान सुनिश्चित गर्ने सपना बुनेका छन् ।
समग्रमा, लुम्बिनीले अब परम्परागत गोठलाई आधुनिक प्रयोगशाला र व्यावसायिक केन्द्रमा बदल्ने जुन प्रयत्न थालेको छ, यसले प्रदेशलाई मात्र होइन सिंगो मुलुकलाई नै पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने बलियो आधार खडा गर्ने देखिन्छ।
