भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो माग राख्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संघर्ष समितिको नेतृत्वमा पुगेका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकका आधारभूत तथा मौलिक हक भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बसोबासबाट हटाउने कार्य मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा हाल विभिन्न स्थानहरूमा, विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरिएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइएको छ। पहिचान, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा उठिबासको तयारी गरिएको आरोपसमेत समितिले लगाएको छ।
समितिले तत्काल उठिबाससम्बन्धी सूचना खारेज गर्न, जबरजस्ती कसैलाई पनि विस्थापित नगर्न तथा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, सुरक्षित वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन, संविधान र मानवअधिकारका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै समस्यामा पार्ने खालका गतिविधिहरू भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले संघीय सरकारलाई यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकका भावना, दबाब र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
