रुपन्देहीको सियारीमा आयोजित मत्स्य कृषक भेलामा सहभागी वक्ताहरूले राज्यको त्रुटिपूर्ण नीतिका कारण व्यवसायिक माछा पालन क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै तत्काल नीतिगत सुधारको माग गरेका छन्। देशको कुल माछा उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सियारी क्षेत्रका किसानहरूले एकातिर लागत मूल्य बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ राज्यले कृषिको सट्टा उद्योगको श्रेणीमा राखेर सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुले व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्।
कार्यक्रममा मत्स्य व्यवसायी समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष दिवाकर भुसालले माछा किसानलाई राज्यले उद्योगीको रूपमा हेर्दा कृषि विद्युत मिटर पाउन कठिन भएको र सिँचाइको पानी पोखरीमा हाल्दासमेत जरिवाना तिर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए। २० वर्षअघिकै मूल्यमा माछा बेच्नुपर्ने तर दाना र विद्युतको मूल्य भने आकाशिएको भन्दै उनले अधिकांश किसानका रातो पुर्जा बैंकमा बन्धक रहेको र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. लेखजंग थापाले काठमाडौँले सियारीको पानीमा पसिना बगाउने किसानलाई चिन्न नसके सिंहदरबार अझै पनि यहाँका बासिन्दाका लागि निकै टाढा रहने टिप्पणी गरे। उनले किसानका साना पोखरीहरू भोलिका ठूला उद्योगका आधार भएको भन्दै किसानको सपना पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यस्तै अर्का सांसद ज्ञानु पौडेलले अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले नीतिगत बाधाहरूलाई अध्यादेश वा अन्य विधिबाट भए पनि ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइन् । उनले उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न भ्यालु चेन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै अबको अनुदान वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र वितरण गरिने प्रष्ट पारिन्।
सिहारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले स्थानीय सरकारको सीमित बजेटले मात्रै यति ठूलो मत्स्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै केन्द्र सरकारसँग गुहार मागे। उनले माछा सुपरजोन जस्ता कार्यक्रमहरू किसानको हितमा भन्दा पनि कर्मचारीको भत्तामा मात्रै सीमित भएको आरोप लगाउँदै दानामा कम्तीमा २० रुपैयाँ किलो अनुदान र उन्नत जातका भुराको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे।
भेलाले मत्स्य क्षेत्रलाई कृषि विद्युत मिटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने र बजार व्यवस्थापनका लागि रेफ्रिजेरेटर भ्यान जस्ता पूर्वाधारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरोकारवाला निकायहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ।
