
रुपन्देही जिल्लाको मर्चवारीमाई गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरेको छ। गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा सहज बनाउने उद्देश्यले वैशाख १० गते वडा नं. ४ मा पर्ने खैरामा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच भवनको शिलान्यास गरिएको हो।
लामो समयदेखि भाडाको तथा अस्थायी संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले अब आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार भवन आधुनिक संरचनासहित बहुउद्देश्यीय रूपमा निर्माण गरिनेछ, जसबाट सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गया प्रसाद बरईले प्रशासनिक भवन निर्माण गाउँपालिकाको दीर्घकालीन आवश्यकता भएको बताउँदै यसले समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा स्थान अभाव, व्यवस्थापनको कठिनाइ तथा सेवाग्राहीले असहजता भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै नयाँ भवन निर्माणपछि यी समस्या समाधान हुने बताए।
उनका अनुसार भवनमा आवश्यक कार्यालय कक्ष, बैठक हल, सेवाग्राही प्रतीक्षालय लगायतका संरचना रहनेछन्। “स्थानीयवासीलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा दिनु हाम्रो प्राथमिकता हो, र यो भवन त्यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ,” अध्यक्ष बरईले बताए।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपमन्यु त्रिपाठीले पनि भवन निर्माण योजना गाउँपालिकाको महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर शिलान्यास भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने जानकारी दिए।
उनले निर्माण कार्यमा प्राविधिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीले एकै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने, समय र स्रोतको बचत हुने तथा कर्मचारीका लागि पनि व्यवस्थित कार्य वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
भवन निर्माणको कुल बजेट ८ करोड ९४ लाख १२ हजार २१८ रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त भवनको बज्र बारही एलिजा निर्माण ज्वाइन्ट भेच्नर कम्पनीले ६ करोड ३२ लाख ९० हजार ६६४ रुपैयमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको मर्चवारीमाई गाउँपालिकाका ईन्जिनियर गंगालाल यादवले बताए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा वडा नं. १ देखि ७ सम्मका वडा अध्यक्षहरू, अन्य जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

















