लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक फेरि एकपटक तातिएको छ। सातौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा सांसदहरूले संघीय र प्रदेश सरकारका कामकारबारे खुला रूपमा असन्तुष्टि पोख्दै कडा प्रश्न उठाएका छन्।
राजुप्रसाद श्रेष्ठले सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन दिन असफल भएको आरोप लगाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारीलाई नै गैरकानुनी ठहर गरे। “बिनाशर्त रिहा गरिनुपर्छ,” उनले स्पष्ट माग राखे। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार अलमलमा परेको र नेतृत्वमा जोश घटेको उनको टिप्पणी थियो।
निमा गिरीले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा सम्पत्ति जोगाउनेलाई धन्यवाद दिँदै सरकारलाई निष्पक्ष कारबाही गर्न चेतावनी दिए। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नगरी गृहमन्त्री नियुक्त भएको एक घण्टामै पक्राउ सुरु हुनु “प्रतिशोधको संकेत” भएको उनको आरोप थियो।
चन्द्रकेश गुप्ताले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाप्रति संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। साथै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विकास कोषमा भएका राजनीतिक नियुक्ति हटाएर स्थानीयलाई अवसर दिनुपर्ने माग गरे।
इन्द्रकुमारी गहतराजले आन्दोलनमा घुसपैठका कारण क्षति बढेको बताउँदै सरकारको उत्तरदायित्व व्यवहारमै देखिनुपर्नेमा जोड दिइन्। यमबहादुर नेपाली सार्कीले करिब ७ लाख ३५ हजार नागरिकसँग जोडिएको दलित अधिकार विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
किसानको समस्या पनि बैठकमा जोडदार रूपमा उठ्यो। मिनाकुमारी श्रेष्ठले मल र बीउको अभाव समाधान नहुँदा किसान मारमा परेको भन्दै सरकारलाई तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरिन्। गिरीधारीलाल न्यौपानेले उच्च पदस्थ व्यक्तिको गिरफ्तारीलाई लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको टिप्पणी गरे।
उता, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको बताए। “जनतालाई सहज सेवा दिने हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भने।
यसैबीच, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। अब प्रदेश सभाको नवौं बैठक चैत २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
