लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कर्मचारी बिहीन बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि सधै कहिले मन्त्री त कहिले सचिवको कारण बद्नाम हुदै गएको उक्त मन्त्रालयमा पछिल्लो समय कर्मचारी जानै छाडेका छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयको महत्वपुर्ण कामकाजहरू अगाडी बढ्न सकेका छैनन ।
संघीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुको रोजाइको सूचिमा अन्तिममा पर्ने यो मन्त्रालयमा यतिबेला कर्मचारी नहुुँदा दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको छ ।
मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको हिसाबले कानून, गृह र सञ्चार समेत हेर्नुपर्ने उक्त मन्त्रालयमा न कर्मचारी टिक्छन नत नयाँ कर्मचारी आउँन नै चाहन्छन् । हाल यो मन्त्रालयमा २ महिनादेखि कुनैपनि निर्णय हुुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा निर्णय गर्ने अधिकारीहरु नहुुँदा यस्तो समस्या भएको हो । उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव लोक बहादुर सुनारलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बन गरेपछि मन्त्रालयमा अर्को जिम्मेवार कर्मचारी भेटिन छाडेका छन् ।
मन्त्रालयमा एकजना प्रदेश सचिव (सहसचिव) को दरबन्दी र चार जना उपसचिवको दरबन्दी रहेता पनि अहिले एकजना पनि कार्यरत छैनन । मन्त्रालयमा ६ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएता पनि एकजना मात्रै केशरी शर्मा कार्यरत रहेकी छन् । यसैगरी २ जना कानून अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा एकजना कानुन अधिकृत लक्ष्मण भन्डारी मात्रै कार्यरत रहेका छन् ।
सचिव सुनारलाई अख्तियारले मुद्धा दायर गरेपछि उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयको काम चलाउनकोलागि प्रदेश सभाका उपसचिव लोकमणी पाण्डेलाईजिम्मेवारी दिएतापनि काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयको दैनिक नियमित काम समेत २ महिना देखि हुन सकेको छैन । यतिबेला मन्त्रालयमा तल्लो तहका कर्मचारीहरु कार्यालय आउने, हाजिरी गर्ने बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु कोहि नहुुँदा समेत मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका आर्दश अग्रवाल चुपचाप छन् । उनी झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रालय आउने, चिया खाजा खाने र हिड्ने गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीको समस्या भएपछि मन्त्री अग्रवालले संघीय सरकार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरी दरबन्दी अनुुसार कर्मचारी खटनपटन गराउनुपर्ने हो । तर मन्त्री अग्रवाल भने आफ्नो घर नेपालगन्जबाट देउखुरी मन्त्रालय आउने र जाने बाहेक केहि गर्न सकेका छैनन । उक्त मन्त्रालयमा कांग्रेस – एमालेको गठबन्धन सरकारमा तत्कालिन अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपालको तर्फबाट प्रदेश सांसद अग्रवालले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।
प्रदेशको महत्वपुर्ण कानुन, सन्चार, गृह प्रशासनको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको उक्त मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा भएता पनि जान नमान्ने गरेको देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव सुनारलाई अख्तियारले यातयात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज, बाँकेको कार्यलय प्रमुख भएको बेला लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा फागुन १४ गते मुद्धा चलाउँदै निलम्बन गरेको हो ।
