भैरहवा, जेठ २ । खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनु पर्ने नीति सरकारले अघि बढाएपछि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले वैज्ञानिक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले गत चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार चैत २० गते देखि खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनु पर्ने नीति अनिवार्य गर्नु उचित नभएको बताए । आचार्यले सरकारले हचुवाको भरमा ७ दिन मात्र समय दिएर बिना अध्ययन लागु गर्न खोज्नु गलत भएको जनाए ।
सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनु पर्ने नीति वैज्ञानिक हुनुपर्ने र छलफल गरेर लागु हुनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले नीति लागु गर्नु हुँदैन भन्ने आफूहरूको भनाइ नभएर लागु गर्ने अवधि बढी हुनुपर्ने र भौगोलिक परिस्थिति हेरेर लागु गर्नुपर्ने रहेको बताए ।
कोभिड-१९ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले बन्द र धरमराएका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनु पर्नेमा गृहकार्य बिना नै नयाँ–नयाँ प्रावधान गरिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आएको भनाइ सङ्घको छ । सङ्घले अनिवार्य एमआरपी तोक्नु पर्ने प्रावधानको धेरै व्यवहारिक कठिनाइ रहेकाले कार्यान्वयन सम्भव नभएको जनाएको छ ।
